आजमगढ़ -: टेण्डर निरस्त होने के बावजूद सम्बन्धित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड न करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध होगी कार्यवाही : मण्डलायुक्त

 उपेन्द कुमार पांडेय 

 आज़मगढ़::   मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों का टेण्डर लेने के बाद जिन ठेकेदारों द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण टेण्डर निरस्त हो गया है, ऐसे मामलों में सम्बन्धित ठेकेदार को तत्काल ब्लैक लिस्टेड किया जाय। मण्डलायुक्त ने वृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की तथा 50 करोड़ एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आज़मगढ़ में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड द्वारा कराये जा रहे कतिप कार्यों में टेण्डर निरस्त होने के बावजूद सम्बन्धित ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए शासन को लिखा जाय। इसी प्रकार निर्माण खण्ड द्वारा थाना जहानागंज में निर्माण कार्य कराया जाना था परन्तु तीन साल पहले ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ दिया गया, इसके बावजूद कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही के लिए शासन को लिखा जाय। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड को निर्देशित किया कि तत्काल ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर अवगत करायें। चिकित्सा विभाग का एक निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद द्वारा 7 साल से कराया जा रहा है, के अत्यधिक विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही कराये जाने का उन्होंने निर्देश दिया। जनपद मऊ में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट का कार्य 2020 से सी एण्ड डीएस द्वारा कराया जा रहा है। कार्य विलम्ब होने के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु सी एण्ड डीएस के परियोजना प्रबन्धक बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिस पर मण्डलायुक्त ने उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है। इसी प्रकार एडी बेसिक द्वारा बैठक  में प्रतिभाग नहीं किये जाने पर उनको भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराये जाने के कारण यदि टेण्डर निरस्त होता है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाय, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेज दी जायेगी।

            इस अवसर पर अपर आयुक्त केके अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त एमएन पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता विद्युत, संभागीय परिवहन अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सहायक आयुक्त खाद्य सहित सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के मण्डलीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित.